काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिनका लागि गठन भएको संसदीय समितिले शुक्रबार सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ। बिहीबार तयार गरेको प्रतिवेदन समितिले शुक्रबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाउने समितिका सदस्यसचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए।
बजेटमा चलखेल भएको विषयमा छानबिन गर्न गठित विशेष संसदीय समितिका बहुमत सदस्यले भरपर्दो प्रमाण फेला पार्न सकेनन् । सीसीटीभी फुटेज अस्पष्ट र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको इन्कारी बयान भएकाले समितिका बहुमत सदस्यले प्रमाण नभेटिएको निष्कर्ष निकालेका हुन् । बहुमत सदस्यले प्रमाण फेला नपारेपछि निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले ‘क्लिन चिट’पाउने सम्भावना बलियो बनेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करका दरमा हेरफेर गराएको आरोप लागेको थियो । तत्पश्चात् सभामुखले विशेष संसदीय समिति गठन गरी छानबिन गराएका थिए ।
११ सदस्यीय समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ४ जना तथा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्रका)का २/२ जना र नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टीका १/१ जना छन् । एमालेबाहेकका संसदले आफूहरूलाई दिइएको कार्यादेशमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र करका दरमा हेरफेर भन्ने विषय पुष्टि हुने आधार नभेटिएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
समिति स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनको भूमिका र छानबिनको प्रक्रियाका बारेमा सहमति भई कर्मचारीले लेखिसकेका छन् । निष्कर्षमा भने एमाले सांसदले फरक मत दर्ज गराई प्रतिवेदन तयार गरिँदै छ । शुक्रबार एमाले सांसद्को फरक मतसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ।
सीसीटीभी फुटेज अस्पष्ट र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको इन्कारी बयानपछि एमाले सांसद्ले कल डिटेल, पोलिग्राफ जाँच र सीसीटीभीको फोरेन्सिक ल्याब विदेशमा लगेर जाँच गराउनुपर्ने प्रस्ताव रहेको छ । त्यसलाई सत्ता पक्षका सांसदले अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
बिहीबार आफ्नो पार्टीसँग सल्लाह गरी सत्ता पक्षका सांसदहरूले आफ्नो राय दिएका थिए। समितिका सदस्यसमेत रहेका सत्ता पक्षका एक सांसदले राखेको प्रस्ताव सम्भावनाबाहिरको भएकाले स्वीकार गर्न नसिकएको बताए।
उनले भने, ‘साथीहरुको प्रस्तावअनुसार काम गर्न अहिलेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालले पुग्दैन, अर्को कुरा हामीलाई २ वटा विषयमा कार्यादेश दिइएको थियो । त्यो पुष्टि नभएपछि त्यहाँबाट अगाडि बढ्ने आधार छैन ।’
