मुख्य समाचार
नेपालगन्जका स्वास्थ्यकर्मीलाई कुपोषण व्यवस्थापन क्षमता अभिबृद्धि तालिम प्रदान | सुष्मा कोईराला मेमोरियल क्याम्पसको तिन दशक ः दुई हजार भन्दा बढी बिद्यार्थी उत्पादन | खजुरामा ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिता सार्वजनिकीकरण | नेपालगञ्जमा अत्याधुनिक वाटर पार्क: गर्मी छल्न पौडी र डान्सको संगम | राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्यो ६३२ जना कर्मचारीलाई कारबाही | पहाडबाट हाटबजार आउनेको सम्झनामा नेपालगन्जमा प्रतिमा निर्माण | करिब १२ करोड रुपियाँको पाठ्यपुस्तक बिक्री | अमेरिका–इरान वार्तामा पाकिस्तानको सक्रियता | बाख्रासँगै आयआर्जनको आशा : जानकीमा ७० विपन्न परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि बाख्रा बितरण | सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्न ‘छानबिन आयोग’ गठन |
मुख्य समाचार
नेपालगन्जका स्वास्थ्यकर्मीलाई कुपोषण व्यवस्थापन क्षमता अभिबृद्धि तालिम प्रदान | सुष्मा कोईराला मेमोरियल क्याम्पसको तिन दशक ः दुई हजार भन्दा बढी बिद्यार्थी उत्पादन | खजुरामा ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिता सार्वजनिकीकरण | नेपालगञ्जमा अत्याधुनिक वाटर पार्क: गर्मी छल्न पौडी र डान्सको संगम | राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्यो ६३२ जना कर्मचारीलाई कारबाही | पहाडबाट हाटबजार आउनेको सम्झनामा नेपालगन्जमा प्रतिमा निर्माण | करिब १२ करोड रुपियाँको पाठ्यपुस्तक बिक्री | अमेरिका–इरान वार्तामा पाकिस्तानको सक्रियता | बाख्रासँगै आयआर्जनको आशा : जानकीमा ७० विपन्न परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि बाख्रा बितरण | सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्न ‘छानबिन आयोग’ गठन |
२५५ सांसदमध्ये बजेटको पक्षमा १४७ मत र विपक्षमा मत १०८ मत परेको छ ।
१३ असार २०८०, बुधवार

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लागि सरकारले ल्याएको बजेट बहुमतले पारित भएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले मत विभाजन माग गरेको थियो । त्यसपछि भएकाे मत विभाजनमा सहभागी २५५ सांसदमध्ये बजेटको पक्षमा १४७ मत र विपक्षमा मत १०८ मत परेको छ ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादीले बजेटको पक्षमा मतदान गरेका छन् भने एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, लोसपाले भने विपक्षमा मतादान गरेका छन् । सभामुखले ध्वनी मतको आधारमा बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन लागेपछि एमालेले मत विभाजनको आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुखसँग माग गरेको थियो ।

त्यसअघि एमाले र रास्वपाले आगामी आर्थिक बर्षको विनियोजन विधेयकमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत रहने व्यवस्था रहेको भन्दै सो विषय संसोधन नगरेसम्म संसद अघि बढाउन नदिने बताएपछि १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको दोश्रो बैठकमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सरकारको खर्च कतौटी गर्नका लागि सो विषय राखिएपनि सरकार त्यसलाई परिमार्जन गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । गत जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि १७ खर्ब, ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार