काठमाडौं । सरकारले कार्यपालिकामा अल्पमतका रहेका स्थानीय तहका मेयर तथा अध्यक्षलाई कार्यपालिका बैठक बसाउन सजिलो हुने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख अल्मतमा पर्दा कार्यापालिका बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था आएर सेवा र काम प्रभावित भएपछि कार्यपालिका बैठकबारे नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन-२०७४को संशोधनका लागि तयार गरेको विधेयकको मस्यौदामा कार्यपालिका बैठक बस्न बहुमत सदस्य नै उपस्थिति हुनुनपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
अहिले कार्यपलिकाको बैठकमा कार्यपालिकामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दाबढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संंख्या मानिने व्यवस्था मात्रै छ ।
तर, अब ५० प्रतिशत संख्या उपस्थित नभएमा दोश्रो पटक ३३ प्रतिशत र तेस्रो पटक २५ प्रतिशत संख्या उपस्थित भएमा पनि बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
अब कार्यपालिकामा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा कार्यपालिकामा तत्काल कायम रहेको अध्यक्ष वा प्रमुखसहितका सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यबाट गरेको निर्णय कार्यपालिकाको निर्णय हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
ऐनमा वडा अध्यक्ष वा सदस्यको राजिनामा स्वीकृत गर्ने अधिकार स्थानीय तहका प्रमुखलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनले वडाध्यक्षबाट प्राप्त हुनुपर्ने सिफारिस गरेको गुनासो आए सिफारिस सम्बन्धी कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउने अधिकार पनि स्थानीय तह प्रमुखलाई नै दिन प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा वडाअध्यक्षले आफूले गर्नुपर्ने काम नगरेमा स्थानीय तहका प्रमुखले सचेत गराउन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्थानीय तहका उपप्रमुख ७ दिनभन्दा बढी अनुपस्थित रहने अवस्थामा उपाध्यक्षले गर्ने न्यायिक समितिको कामबाहेक कामका लागि कुनै कार्यपालिका सदस्यलाई कार्यपालिकाले तोक्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षसहित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य पद कुनै कारणले रिक्त भएमा ३० दिनभित्र संघीय मामिला मन्त्रालयमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयले सो विषयको जानकारी निर्वाचन आयोगमा पठाउनेछ ।
कुनै कारणले वडाध्यक्ष पद रिक्त भएमा वडा सदस्यहरुले आफूहरुमध्येबाट छनोट गरेको वडा सदस्यले कार्यवाहक वडाध्यको भएर काम गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो छनोट हुन नसके उमेरका हिसावले ज्येष्ठ सदस्यले कार्यवाहक वडाध्यक्षका रुपमा काम गर्न पाउनेछन् ।
