बाँके । पाँच बुँदे सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै जानकी गाउँपालिकाले आज सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। सेवाप्रवाहको प्रभावकारिता, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वबारे समीक्षा गर्न आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय नागरिकहरूले खुला रूपमा गुनासा राख्दै सुधारको माग गरेका छन्।
जानकी गाउँपालिकाको आयोजना तथा बास नेपालको सहजीकरणमा गाउँपालिका परिसरमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रम आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिमा प्रदान गरिएका सेवा–सुविधाको मूल्यांकनमा केन्द्रित रहेको थियो। 
कार्यक्रममा प्रस्तुत पाँच बुँदे प्रतिबद्धतामा शिक्षा, कृषि, पूर्वाधार र सामाजिक उत्थानका विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ।
प्रतिबद्धताअनुसार शैक्षिक अनुदान तथा सुधार कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने, स्थानीय पाठ्यक्रममा स्थानीय भाषा समावेश गर्ने, वडा नं. ३ स्थित गौशालालाई व्यवस्थित गर्ने तथा सोही वडाको वन्जाडे गाउँमा कृषि सिँचाइका लागि विद्युत् पोल जडान कार्य वैशाख मसान्तभित्र अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ। साथै, वडा नं. ४ मा देखिएको खानेपानी समस्या समाधानका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी पहल गरिने र लक्षित वर्ग उत्थान कार्यक्रमलाई अझ पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँदै आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
करिब एक घण्टासम्म चलेको खुला छलफलमा गाउँपालिका अध्यक्ष छब्बन खाँ प्रमुख सरोकारवाला व्यक्तिका रूपमा सहभागी भएका थिए। उपाध्यक्ष रामप्यारी यादव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परशुराम उपाध्याय, वरिष्ठ लेखा अधिकृत मतिन अहमद अन्सारी, प्रवक्ता टिका नाथ यादवसहित वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र शाखा प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
छलफलका क्रममा स्थानीय नागरिक अनिल मिश्र, रसिद अहमद राई, राजन बर्मा, मोहन बिष्ट, कमलेश कुमार मिश्र, रामानन्द तमोली र धर्म गोडिया लगायतले विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा कमजोरी तथा लक्षित वर्ग उत्थान कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपाध्यायले प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। बास नेपालका कार्यक्रम प्रबन्धक मन भण्डारीले स्वागत मन्तव्यसहित नागरिक तथा बहिर्गमन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए भने निर्देशक हेमराज भट्टले साझा सार्वजनिक प्रतिबद्धता पेश गरेका थिए। कार्यक्रमको सहजीकरण बास नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष शिवकुमार बर्माले गरेका थिए।
सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत उठेका प्रश्न र गुनासाले सेवा सुधारका लागि स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न दबाब सिर्जना गरेको सहभागीहरूको भनाइ रहेको छ।
