काठमाडौँ । आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर निर्वाचन आयोगले सेतोपाटी अनलाइनलाई कारबाही गर्ने भन्दै धम्कीपूर्ण स्पष्टीकरण सोधेको छ । अनलाइनमा प्रकाशित समाचार २४ घण्टाभित्र हटाउन आयोगले निर्देशनसमेत दिएको छ ।
सञ्चारमाध्यमको नियमन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रेस काउन्सिलको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै आयोगले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको समाचार हटाउन आयोगले ठाडो हस्तक्षेप गरेको हो । आयोगले सेतोपाटीलाई कारबाही किन नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेसँगै प्रेस काउन्सिललाई ‘अग्नी खरेलका छोरा निशान अमेरिकी सेनामा, नेपाली नागरिकता कायमै’ शीर्षकको समाचार तत्काल हटाउन लगाई आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आयोगमा मिडियामा प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको निगरानी गर्न प्रेस अफिसको स्थापना गरेको छ । निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने, गलत सूचना आए तत्काल हटाउन सिफारिस गर्न प्रेस अफिस स्थापना गरेको आयोगले यसअघि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएको थियो । आयोगको पक्ष वा विपक्षमा कस्तो समाचार आयो ? आयोगले नियुक्त गरेको सञ्चार विज्ञ र सरकारी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारको टोलीले हरेक दिन विश्लेषण गर्ने गरेको छ । यसको जानकारी आयोगका पदाधकारी र कर्मचारीलाई दिने गरेका छन् ।
‘निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका व्यक्ति तथा निजको परिवारको चरित्र हत्या गर्ने वा व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने गरी सेतोपाटी डटकममा उक्त समाचार प्रकाशन भएका देखिएकोले चौबीस घण्टाभित्र सो समाचार तत्काल हटाइ स्पष्ट जवाफ उपलब्ध गराई दिनुहुन निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ,’आयोगले सेतोपाटीको प्रधानसम्पादकलाई सोधेको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ,‘गलत र भ्रामक समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न मिल्छ मिल्दैन ? निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ बमोजिम सेतोपाटी डटकमलाई कारबाही किन गर्नु नपर्ने हो ?’ यो दफामा आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।
सेतोपाटीको समाचारले चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानी हुने सामग्री छापेको आयोगको ठहर छ । आयोगले उक्त समाचारले उम्मेदवार तथा निजको एकाघरका पारवारका सदस्यको मान, प्रतिष्ठा, इज्जतमा आँच पुर्याउने देखिएकाले त्यसरी सामाचार प्रकार निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हो होइन ? सञ्चार प्रतिष्ठानले उम्मेदवारको एकाघरको गलत र भ्रामक समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न मिल्छ मिल्दैन ? स्पष्ट पार्न भनेको छ ।
पत्रकार महासंघका अध्यक्ष बिपुल पोखरेलले निर्वाचन आयोगले मिडियाको कन्टेनमा हस्तक्षेप गरेर स्पष्टीकरण सोध्नु गलत भएको बताए । ‘समाचारको कारणले कसैलाई असर पारेको छ भने पीडितले प्रेस काउन्सिल वा न्यायलय जाने हो । क्षतिपूर्ति वा कारबाही के भन्ने हो पीडितले बोल्नु पर्यो,’उनले भने,‘मिडियाले त राजनीतिक व्यक्ति हो वा अन्य घटनाको निगरानी गरिरहेको हुन्छ । समाचार आएपछि आरोप लाग्ने व्यक्तिले प्रतिरक्षा गर्ने हो । तर, यहाँ त निर्वाचन आयोग पो आयो । जुन अधिकार उसलाई छैन ।’
मिडियालाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार प्रेस काउन्सिललाई मात्रै भएको उनले बताए । ‘मिडियाको कन्टेन अनुगमन गर्ने होस वा स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार काउन्सिललाई मात्रै छ,’उनले भने,‘निर्वाचन आयोग बढी जान्ने भयो ।’
'स्पष्टीकरण सोध्ने तर स्पष्टीकरण दिनुअघि नै समाचार तत्काल हटाउ भन्ने निर्देशन दिनु आयोगको दुराशय देखियो,' सेतोपाटीका प्रधान सम्पादक अमित ढकालले भने, ‘अग्नी खरेलका छोरा निशान अमेरिकी सेनामा, नेपाली नागरिकता कायमै’ रहेको समाचार हामीले लेख्यौं । दुवै कुरा सत्य हो । जुन कुरा अग्नि खरेलले पनि स्वीकार गरेका छन् । यो समाचार लेख्दा कसरी चरित्र हत्या भयो ? यो विषय निर्वाचान आचारसंहितासँग कसरी जोडियो ? निर्वाचनको विषय पनि होइन । र, आयोगले हेर्ने विषय पनि होइन । त्यसैले आयोगले पत्र पठाउन मिल्दैन ।'
संवैधानिक आयोगले आफ्नो दायरा र मर्यादाभन्दा बाहिर गएर स्पष्टीकरण सोधेको उनले बताए । 'समाचार हटाउँदैनौं । आयोगलाई समयमै स्पष्टीकरण पठाउँछौं । आवश्यक पर्यो भने अदालत जान्छौं,' उनले भने ।
