काठमाडौँ । यसपटक प्रतिनिधिसभा नियमावलीमार्फत सांसदलाई ‘विशेषाधिकार’ पाएका असामान्य नागरिक बनाउने तयारी अघि बढेको छ।
रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीको नेतृत्वमा गठित नियमावली मस्यौदा समितिले सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सांसदलाई अरु सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिभन्दा फरक व्यवहार गरिन लागेको हो।
२०४७ सालको संविधानले तत्कालीन राजपरिवारका सदस्यलाई आम नागरिकभन्दा फरक मान्दै उनीहरुलाई विशेषाधिकार दिएको थियो।
नियम २५९ (१) मा नियमावलीलाई सांसदहरुका लागि विशेष कानुनसरह लागू हुने प्रस्ताव गरेको छ। जसमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रुपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ।’
त्यस्तै, उपनियम (२) मा उल्लेख गरिएको छ, ‘यो नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारको रुपमा रहनेछ।’ यदि सभामुखलाई बुझाएको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेमा सांसद अरु सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिभन्दा माथिका हुनेछन् र उनीहरुले कानुनका नजरमा उन्मुक्ति पाउनेछन्।
सांसदहरुमाथि लाग्ने विभिन्न किसिमका फौजदारी अभियोगबाट छुटकारा पाउनका लागि संविधान र प्रचलित कानुन उल्लंघन हुने गरी नियमावली बनाउन लागिएको हो। प्रस्तावित नियमावलीको २४८ मा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी अभियोग लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा सांसदहरु स्वतः निलम्बन हुनेछन्।
जसमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नु पर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधासमेत स्थगित हुनेछ।’
गणेश पराजुली।
यदि सांसदहरुलाई अरु प्रचिलित कानुनभन्दा नियमावली मात्रै आकर्षित हुने हो तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी अभियोगबाट थुनामा पुगेको अरु अवस्थामा बाहेक निलम्बन हुने छैनन्।
प्रचलित कानुनअनुसार सांसद वा अरु जोसुकै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोगलगायका अभियोग लाग्नेबित्तिकै स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ। नियमावलीको विशेषाधिकारसम्बन्धी प्रावधानले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २२ अनुसार सांसद समेत स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्थामाथि छेडखानी गर्नेछ।
सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लागेपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने अघिल्लो संसदमा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोग दर्ता भएको औपचारिक जानकारी पाएपछि २०८१ पुस ८ गते निलम्बन भएको सूचना टाँस गरेका थिए।
उक्त मुद्दा कायम रहेको अवस्थामा गत फागुन २१ गते भएको चुनावबाट निर्वाचित भएका लामिछाने फेरि स्वतः निलम्बनमा परे पनि रास्वपाले दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको बलमा सुरुदेखि सदनको काम कारबाहीमा भाग लिए। उनको पद सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार स्वतः निलम्बनमा रहेकाले सदनको काम कारबाहीमा भाग लिन नहुने आवाज उठेको थियो।
निलम्बनका लागि आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन अदालत पुगे पनि दरपिठ भएको थियो। लामिछानेमाथि उठ्दै आएको यो नैतिक र कानुनी प्रश्नबाट उन्मुक्ति दिनका लागि नै उनका विश्वास पात्र गणेश पराजुली सभापति रहेको मस्यौद समितिले संविधान र प्रचलित कानुनलाई ‘प्वाल पार्ने’ गरी प्रस्ताव गरेको हो।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्थाकै कारण अघिल्लो संसद्मा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालविरुद्ध गत जेठ २२ गते अख्तियारले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नेवित्तिकै निलम्बनमा परे।
त्यस्तै जेठ २ गते पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतविरुद्ध टेरामक्स खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा परेपछि उनी पनि स्वतः निलम्बन भएको सूचना संसदमा सुनाइएको थियो। कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ निर्वाचित हुनुअघि नै भ्रष्टाचार मुद्दामा परेकाले संसद छिर्न पाएका थिएनन्। २०७४ सालको संसदमा विजयकुमार गच्छादारविरुद्ध बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुद्दा लाग्दा पनि तत्कालै स्वतः निलम्बनमा परेका थिए।
यदि सभामुखलाई बुझाएको नियमावली जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा अब सांसदहरु स्वतः निलम्बनमा पर्दैनन्। सांसदको हैसियतमा संसद्, समिति बैठकदेखि राज्यका जुनसुकै निकायमा दागी अनुहार लिएर उपस्थित हुन पाउँछन्।
नियमावलीको यो व्यवस्थाले संविधानको धारा १८ मा उल्लेखित समानताको हक र धेरै प्रचलित कानुनलाई उल्लंघन गर्नेछ। धारा १८ (२) ले समान अवस्थाका व्यक्तिहरुमाथि कानुनी आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने भनेको छ। धारा १८ (२) मा उल्लेख गरिएको छ, ‘सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन।’
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति एवं तत्कालीन सांसद कृष्णभक्त पोखरेल नियमावलीमार्फत् सांसदलाई फौजदारी अभियोगमा उन्मुक्ति दिने कुरा कुनै हालतमा उचित नभएको बताउँछन्।
‘सांसदमाथि लागेको फौजदारी दायित्वलाई नियमावलीमार्फत उन्मुक्ति दिने कुरा उचित होइन,’ कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापतिसमेत भइसकेका पोखरेल भन्छन्, ‘फौजदारी अभियोगमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई फरक व्यवहार गर्न संविधान र कानुनले दिँदैन।’
पोखरेल धेरै चरणको विधायिक प्रक्रिया पूरा गरेर दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर बनेका ऐनलाई कुनै एउटा सदनको नियमावलीले निस्तेज गर्न नसक्ने जिकिर गर्छन्।
सभामुख डोलप्रसाद अर्याल।
अधिवक्ता कपिल ढकाल कानुनको शासनमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई असमान व्यवहार हुने गरी नियमावली बनाउन नमिल्ने बताउँछन्। ‘अरु सार्वजनिक पदभन्दा सांसद माथि हुने गरी बन्ने नियमावली बन्नु कुनै अर्थमा ठीक होइन। संविधानअनुसार कानुन र कानुनअनुसार नियमावली बन्नुपर्छ,’ उनी अगाडि भन्छन्, ‘संसद्लाई अपराधि जन्माउने र संरक्षण गर्ने थलोका रुपमा रुपान्तरण गर्न मिल्दैन।’
पूर्वसांसद पोखरेल सांसदलाई विशेषाधिकार दिने गरी बन्ने नियमावलीबाट राम्रो सन्देश नजाने भएकाले सच्याउन सुझाव दिन्छन्। उनी भन्छन्, ‘यस्तो व्यवस्थाले सांसदलाई जनताले हेर्न दृष्टिकोण नै फरक पर्छ। राम्रो सन्देश नजाने भएकाले सच्याउनु नै उपयुक्त छ।’
मस्यौदा समितिमा सभापति पराजुलीसँगै सांसदहरु ओजस्वी शेरचन, खगेन्द्र सुनार, खुस्बु ओली, गजला समिम मिकरानी, तपेश्वर यादव, ध्रुवराज राई सदस्य थिए। त्यस्तै, निशा डाँगी, निश्कल राई, वलावती शर्मा, मधु चौलागाईं, यज्ञमणि न्यौपाने, रेखा कुमारी यदाव र सुलभ खरेलले पनि मस्यौदा समिति रहेका थिए।
