मुख्य समाचार
सुष्मा कोईराला मेमोरियल क्याम्पसको तिन दशक ः दुई हजार भन्दा बढी बिद्यार्थी उत्पादन | खजुरामा ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिता सार्वजनिकीकरण | नेपालगञ्जमा अत्याधुनिक वाटर पार्क: गर्मी छल्न पौडी र डान्सको संगम | राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्यो ६३२ जना कर्मचारीलाई कारबाही | पहाडबाट हाटबजार आउनेको सम्झनामा नेपालगन्जमा प्रतिमा निर्माण | करिब १२ करोड रुपियाँको पाठ्यपुस्तक बिक्री | अमेरिका–इरान वार्तामा पाकिस्तानको सक्रियता | बाख्रासँगै आयआर्जनको आशा : जानकीमा ७० विपन्न परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि बाख्रा बितरण | सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्न ‘छानबिन आयोग’ गठन | ट्राफिक प्रहरीले काट्यो सभामुखको गाडीलाई चिट |
मुख्य समाचार
सुष्मा कोईराला मेमोरियल क्याम्पसको तिन दशक ः दुई हजार भन्दा बढी बिद्यार्थी उत्पादन | खजुरामा ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिता सार्वजनिकीकरण | नेपालगञ्जमा अत्याधुनिक वाटर पार्क: गर्मी छल्न पौडी र डान्सको संगम | राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्यो ६३२ जना कर्मचारीलाई कारबाही | पहाडबाट हाटबजार आउनेको सम्झनामा नेपालगन्जमा प्रतिमा निर्माण | करिब १२ करोड रुपियाँको पाठ्यपुस्तक बिक्री | अमेरिका–इरान वार्तामा पाकिस्तानको सक्रियता | बाख्रासँगै आयआर्जनको आशा : जानकीमा ७० विपन्न परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि बाख्रा बितरण | सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्न ‘छानबिन आयोग’ गठन | ट्राफिक प्रहरीले काट्यो सभामुखको गाडीलाई चिट |


मदरसा शिक्षालाई सरकारी पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने ठोस प्रस्ताव माग

महमूद आलम खान 1132+ समाचार ( )
‘नेपालमा मदरसा शिक्षा र यसको भावी रुपान्तरण’ अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले यस्तो सरोकारवासँग माग गरेका हुन् ।
१ पौष २०७८, बिहीबार

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मदरसा शिक्षालाई सरकारी पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने ठोस प्रस्ताव माग गरेका छन् ।

सोमबार ललितपुरमा ‘नेपालमा मदरसा शिक्षा र यसको भावी रुपान्तरण’ अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले यस्तो सरोकारवासँग माग गरेका हुन् ।

‘हामी तपाईंहरुले उठाउनुभएको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर मन्त्रालयमा छलफल गर्छौं र पाठ्यक्रममा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ’, उनले भने ‘विगतका कुराहरु पनि खोजीनीति गरेर अघि बढ्छौं । त्यसका लागि तपाईंहरुले ठोस प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ ।’

मन्त्री पौडेलले संविधानले समावेशी सुनिश्चित गरेपनि त्यसको कार्यान्वयनले गति लिन नसकेको समेत बताए । ‘मूलभूत रुपमा संविधानमा हामीले समावेशीको कुरा त गर्यौं । तर व्यवहारतः अझै बाँकी छ । व्यवहारतः राजनीतिक पार्टीमा बाँकी छ । सेना, पुलिसमा बाँकी छ । व्यूरोक्रेसीमा बाँकी छ’ उनले भने, ‘कुराले मात्रै हुँदैन ।’

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै