काठमाडौँ । स्थानीय तह र प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने माग कर्मचारी स्वयंले उठाउन थालेपछि यसले ठूलो विवाद निम्त्याएको छ। राज्यबाट तलब, सुविधा र सम्मान पाउने कर्मचारीले नै सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकार र प्रणालीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाइएको छ।
विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक निकायहरूले राज्यको तलब खाने कर्मचारीले राज्यको संरचना कमजोर पार्ने गतिविधि गर्नु निन्दनीय भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले सार्वजनिक पदमा रहेर राज्यविरुद्ध धारणा व्यक्त गर्ने कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाउन वैधानिक र आधिकारिक प्रक्रिया प्रयोग गर्नुपर्नेमा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रत्यक्ष आक्रमण गर्नु अनुशासन विपरीत भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
सरकारसमेत यस विषयमा गम्भीर बनेको र राज्यप्रति आस्था नदेखाउने कर्मचारीलाई छानबिन गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ।
