काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको संघीय निजामती विधेयक माथि भएको भनिएको छेडखानीबारे छानविन गर्न विशेष संसदीय समिति बन्ने भएको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरे र प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूबीच आज भएको छलफलमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको तोडमोडबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश कुमार बर्ताैलाले जानकारी दिनुभयो ।
छानविन समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट दुई/दुई जना तथा नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एक/एक जना सदस्य रहने सहमति भएको एमाले मुख्य सचेतक बर्ताैलाले बताउनुभयो ।
बैठकमा संसदीय छानविन समितिले सकेसम्म छिटो प्रतिवेदन दिने गरी कार्यकाल तोक्ने र संसद्को आगामी बैठकबाट आजको निर्णय अनुमोदन गर्ने पनि सहमति भएको एमाले मुख्य सचेतक बर्ताैलाले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, छानविन समितिको नेतृत्व र दलहरूका तर्फबाट छानविन समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम आगामी कार्यव्यवस्था समितिको बैठक अगाडि सभामुखलाई उपलब्ध गराउने सहमति भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताउनुभयो ।
