काठमाडौँ । जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले दलित र मुस्लिम समुदायलाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश नगराएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा मतदान गर्ने जानकारी गराउँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले ४० लाखभन्दा बढी दलित र १५ लाखभन्दा बढी मुस्लिम समुदायको जनसंख्या भए पनि उनीहरुको उपस्थिति मन्त्रिपरिषद्मा हुन नसकेको बताए ।
‘सामाजिक न्यायको कुरा आउँदा नेपालमा ४० लाखभन्दा बढी दलित समुदायको जनसंख्या भए पनि, १५ लाखभन्दा बढी मुस्लिम समुदायको जनसंख्या भए पनि उहाँहरुको उपस्थिति मन्त्रीमण्डलमा नहुनु कुन प्रकारको सामाजिक न्याय हो ? भन्नेकुरा सदनले सोच्न जरुरी छ,' उनले भने,
उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार प्रतिपक्ष बलियो हुनु आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले सडक शान्त हुँदा संसद् निरंकुश बन्ने बताए । उनले प्रतिपक्षको आवाज बलियो र मुलुकको हित र समृद्धि एवं अग्रगमन परवर्तनको लागि हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, 'शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार प्रतिपक्ष बलियो हुनु आवश्यक छ, जब सडक शान्त हुन्छ, तब सरकार निरंकुश हुन्छ । जब प्रतिपक्ष कमजोर हुन्छ भने सदन निरंकुश हुन्छ । त्यसकारण प्रतिपक्षको आवाज पनि बलियो, मुलुकको हित र समृद्धि एवं अग्रगमन परवर्तनको लागि हुनुपर्छ ।’
सांसद खानले पार्टीभक्तिलाई छोडेर पार्टीभित्र आलोचना, आत्मालोचना गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
