काठमाडौं । सरकारले मिटर ब्याजीलाई ७ वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्दै अनुचित लेनदेन गरेमा वा गराएमा उक्त कानुनी व्यवस्था गर्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको हो ।
ऋणीबाट रकम वा कुनै अन्य चलअचल सम्पत्ति लिएको रहेछ भने ऋणीलाई त्यस्तो रकम वा चलअचल सम्पत्तिबराबरको रकम कसुरदारबाट भराइने व्यवस्था गरिएको छ ।
लिखत तयार गर्दा साहु र ऋणीको कम्तीमा १-१ जना साक्षीको नाम, थर, ठेगाना हुनुपर्ने व्यवस्था छ । एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लेनदेन कारोबार नगदै वा घरसारमा गरेको भएमा त्यस्तो रकम नभराउने पनि उल्लेख छ ।
अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कार्यलाई कसुर कायम गर्नका लागि मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन तत्काल संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएको र हाल संघीय अधिवेशन नभएकाले संविधानको धारा ११४ को उपधार १ बमोजिम मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएको हो ।
