काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत रहेका स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू विरुद्ध यौन शोषणसम्बन्धी उजुरीहरू बढ्न थालेपछि मन्त्रालयभित्रै तनावको अवस्था सिर्जना भएको छ। पछिल्लो समय विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले महिलाहरूलाई प्रलोभन, दबाब र झुटा आश्वासन देखाएर यौन सम्पर्क गरेको आरोपसहित उजुरीहरू आउने क्रम तीव्र बनेको हो।
स्रोतका अनुसार केही अधिकृतहरूले जागिर लगाइदिने, सरुवा मिलाइदिने, सुविधा दिलाइदिने जस्ता आश्वासन देखाउँदै महिलाहरूलाई फकाएर यौन सम्बन्ध राखेको आरोप उजुरीहरूमा उल्लेख गरिएको छ। यस्ता घटनाबारे पीडित भनिएकाहरूले पछिल्लो समय ‘हेलो सरकार’मा धमाधम उजुरी पठाउन थालेपछि ती उजुरीहरू सम्बन्धित निकाय भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएका छन्।
हेलो सरकारमार्फत मन्त्रालयमा आइपुगेका उजुरीहरूको संख्या बढ्दै गएपछि मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई ती उजुरी कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय ठूलो टाउको दुखाइ बनेको स्रोत बताउँछ। कतिपय उजुरीमा सम्बन्धित अधिकारीमाथि कडा कारबाहीको माग गरिएको छ भने केही उजुरीहरूमा आफूलाई परेको समस्या समाधान गरिदिन अनुरोध गरिएको छ।
मन्त्रालयका एक उपसचिवले नाम नछाप्ने सर्तमा पछिल्लो समय यस्ता प्रकृतिका उजुरीहरू बढिरहेको स्वीकार गरे। “अहिले हेलो सरकारमार्फत आउने उजुरीहरूको प्रकृति हेर्दा निकै गम्भीर देखिन्छ,” उनले भने, “कसैले जागिर लगाइदिन्छु भनेर, कसैले विभिन्न प्रलोभन देखाएर महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको भन्ने आरोप छन्।”
उनका अनुसार केही उजुरीहरूमा आर्थिक लेनदेनसमेत जोडिएको उल्लेख गरिएको छ। “एक जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले यस्तै प्रकरण मिलाउन भन्दै करिब ५० लाख रुपैयाँसम्म तिरेको भन्ने कुरा पनि उजुरीमा आएको छ,” ती उपसचिवले भने, “तर प्रश्न उठ्छ—एउटा सरकारी कर्मचारीसँग यति ठूलो रकम कहाँबाट आयो?”
यस्ता उजुरीहरूले मन्त्रालयभित्र गम्भीर नैतिक र प्रशासनिक प्रश्न उठाएको अधिकारीहरू बताउँछन्। स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई प्रशासनिक रूपमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पद मानिन्छ। उनीहरू नै कर्मचारी व्यवस्थापन, आर्थिक अनुशासन र प्रशासनिक निर्णयका केन्द्रमा रहने पदाधिकारी हुन्। तर यिनै पदमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि यौन शोषण र प्रलोभनको आरोप आउन थालेपछि मन्त्रालयको छवि र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अहिले प्राप्त उजुरीहरू प्रारम्भिक रूपमा अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ। तर उजुरीको प्रकृति संवेदनशील भएकाले कानुनी प्रक्रिया, प्रमाण संकलन र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरू बताउँछन्।
एक उच्च अधिकारीका अनुसार यस्ता प्रकरणले स्थानीय प्रशासनको नैतिक आधार कमजोर बनाउने खतरा रहेको छ। “यदि उजुरीमा उल्लेख गरिएका कुरा सत्य भए भने यो केवल व्यक्तिगत आचरणको विषय मात्र होइन, सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने विषय हो,” ती अधिकारीले भने।
यसबीच मन्त्रालयभित्रै यस्ता घटनाबारे आन्तरिक छानबिन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। केही अधिकारीहरूले उजुरीहरूलाई औपचारिक रूपमा दर्ता गरेर आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
पछिल्लो समय सार्वजनिक सेवामा आचारसंहिता र नैतिकताको प्रश्न थप चर्किँदै गएका बेला स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूमाथि आएको यस्तो आरोपले प्रशासनिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ। मन्त्रालयले अब यी उजुरीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ र सम्बन्धित अधिकारीहरूमाथि के कारबाही हुन्छ भन्ने विषयलाई प्रशासनिक क्षेत्रले चासोका साथ हेरिरहेको छ।
