मुख्य समाचार
नेपालगन्जका स्वास्थ्यकर्मीलाई कुपोषण व्यवस्थापन क्षमता अभिबृद्धि तालिम प्रदान | सुष्मा कोईराला मेमोरियल क्याम्पसको तिन दशक ः दुई हजार भन्दा बढी बिद्यार्थी उत्पादन | खजुरामा ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिता सार्वजनिकीकरण | नेपालगञ्जमा अत्याधुनिक वाटर पार्क: गर्मी छल्न पौडी र डान्सको संगम | राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्यो ६३२ जना कर्मचारीलाई कारबाही | पहाडबाट हाटबजार आउनेको सम्झनामा नेपालगन्जमा प्रतिमा निर्माण | करिब १२ करोड रुपियाँको पाठ्यपुस्तक बिक्री | अमेरिका–इरान वार्तामा पाकिस्तानको सक्रियता | बाख्रासँगै आयआर्जनको आशा : जानकीमा ७० विपन्न परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि बाख्रा बितरण | सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्न ‘छानबिन आयोग’ गठन |
मुख्य समाचार
नेपालगन्जका स्वास्थ्यकर्मीलाई कुपोषण व्यवस्थापन क्षमता अभिबृद्धि तालिम प्रदान | सुष्मा कोईराला मेमोरियल क्याम्पसको तिन दशक ः दुई हजार भन्दा बढी बिद्यार्थी उत्पादन | खजुरामा ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिता सार्वजनिकीकरण | नेपालगञ्जमा अत्याधुनिक वाटर पार्क: गर्मी छल्न पौडी र डान्सको संगम | राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्यो ६३२ जना कर्मचारीलाई कारबाही | पहाडबाट हाटबजार आउनेको सम्झनामा नेपालगन्जमा प्रतिमा निर्माण | करिब १२ करोड रुपियाँको पाठ्यपुस्तक बिक्री | अमेरिका–इरान वार्तामा पाकिस्तानको सक्रियता | बाख्रासँगै आयआर्जनको आशा : जानकीमा ७० विपन्न परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि बाख्रा बितरण | सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्न ‘छानबिन आयोग’ गठन |


राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्न शिक्षामन्त्री छलफलमा

यूथ टुडे समाचारदाता 3306+ समाचार ( )
४ वैशाख २०८१, मङ्गलबार

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल थालेका छन् ।

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने विषयमा मन्त्री श्रेष्ठले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासँग छलफल गरेका हुन् ।

छलफलमा शिक्षा मन्त्रीले राजनीति गरिरहेका शिक्षक पहिचान गर्नमा निर्वाचन आयोगबाट सहयोग माग गरे । उनले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रबाट दलीय राजनीति हटाउने विषयमा त आम सहमति जस्तै भइसकेको छ । अब, कसरी हटाउने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ । मन्त्रालयले प्रमाण जुटाउन चाहिने विवरण निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ ।’

छलफलका क्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले विद्यमान कानुन, विगतमा अदालतबाट भएका फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत हेरेर दलमा आबद्ध शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न कुनै समस्या नरहेको बताएका थिए । उनले भने, ‘विगतमा निर्वाचन आयोगले निर्णय नै गरेको छ। कानुन कार्यान्वयन गराउन निर्वाचन आयोगको सहयोग रहन्छ ।’

शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, सक्रिय राजनीति गरेको विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा उजुरी प्राप्त भएका थिए । प्रचलित कानुनले शिक्षकलाई राजनीति गर्नबाट बन्देज गरेकोले ती कानुन कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा छलफल भएको हो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार