नेपालगन्ज । गत चैत २५ गते धर्म प्रचार तथा परिवर्तनको नाममा विभिन्न संघ संस्था तथा व्यक्तिले धार्मिक सम्मेलन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने गरेको र त्यस प्रकारको कार्य गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न भन्दै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई गृह मन्त्रालयले आदेश गरेकोप्रति राष्ट्रिय मण्डली संगति नेपाल र नेपाल ख्रीष्टियन समाजको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
राष्ट्रिय मण्डली संगतिका अध्यक्ष सूर्यबहादुर बल तामाङ्ग र नेपाल ख्रीष्टियन समाजका अध्यक्ष ओमप्रकाश सुब्बाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गृह मन्त्रालयको उक्त कार्यप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभएको हो ।
“नेपालको संविधान २०७२ ले हाम्रो देश नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी धर्म निरपेक्षतालाई समेत संस्थागत गरिसकेको र मौलिक हकअन्तर्गत धारा २६ को १ मा धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको अवस्थामा कुनै विशेष धार्मिक समुदायलाई लक्षित गरी नेपालको संविधान २०७२ का साथै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन (UDHR १९४८ को धारा १८ र ICCPR को धारा १८) समेत उल्लघंन हुने गरी राज्य आफै यस प्रकारको दमन गर्ने तथा शान्तिप्रिय नेपाली ख्रीष्टियन समुदायलाई हतोत्साहित पार्ने जस्ता गतिविधिमा संलग्न भएकोमा घोर आपत्ती प्रकट गर्दछौं ।” संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा “तसर्थ, नेपालको संविधान २०७२ ले दिएको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा कुनै विशेष धार्मिक समुदायले आफ्नो धर्मअनुसारको धार्मिक अभ्यास गरेकै कारणले राज्यले यस प्रकारको आतंक नफैलाउन नेपाली ख्रीष्टियन समुदायको तर्फबाट नेपाल राष्ट्रिय मण्डली संगति तथा नेपाल ख्रीष्टियन समाज संयुक्तरुपमा नेपाल सरकारसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं, साथै नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई गरिएको परिपत्र तुरुन्त खारेज गरी नेपालको संविधान २०७२ ले दिएको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न पनि अपिल गर्दछौं ।” उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा अगाडी भनिएको छ, “देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण मानव अधिकारवादी संघसंस्थाहरु, कुटनीतिक नियोगहरु, पत्रकारहरु, अन्तरधार्मिक संघसंस्थाहरुको ऐक्यबद्धताको अपेक्षा गर्दै नेपालीभाषी ख्रीष्टियन मण्डली तथा दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरु कुनै प्रकारको हतोत्साही नभई नेपालको संविधानले दिएको मौलिक हकअन्तर्गतका अधिकारमा अभ्यस्त रहन तथा प्राथनासहित आफ्ना नियमित धार्मिक कार्यमा लागिरहन पनि हार्दिक अपिल गर्दछौं ।”
